सोलर रूफटॉप सब्सिडी योजना क्या है | सोलर रूफटॉप सब्सिडी योजना में आवेदन कैसे करे

Solar rooftop subsidy yojana kya hai, सोलर रूफटॉप सब्सिडी योजना क्या है | सोलर रूफटॉप सब्सिडी योजना में आवेदन कैसे करे

जैसे जैसे हमारे घरों में बिजली से चलने वाले उपकरणों की संख्या बढ़ रही है वैसे ही बिजली का बिल भी दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जा रहा है. वर्तमान समय में लगभग हर व्यक्ति बढ़ते बिजली के बिल से परेशान है. यदि आप भी अपने बिजली के बिल को कम करने का कोई उपाय खोज रहे हैं तो सबसे आसान सा तरीका है सोलर अपनाना. सोलर सिस्टम आपको एक बार के खर्च में जीवन भर फ्री में बिजली उपलब्ध कराता है. सरकार की ओर से भी सोलर एनर्जी को प्रोत्साहन देने के लिए लगातार नई नई योजनाएं चलाई जाती हैं. 

सोलर रूफटॉप योजना 

इसी क्रम में भारत सरकार की ओर से सोलर रूफटॉप योजना की शुरुआत की गई है. इस योजना के अंतर्गत आम लोगों को अपने घरों, कार्यालयों, अस्पतालों, स्कूल, एवं सोसाइटी की बिल्डिंग पर सोलर प्लांट लगाने के लिए 40 फ़ीसदी तक अनुदान प्रदान किया जाता है. इतना ही नहीं सरकार की ओर से योजना को सुचारू ढंग से चलाने के लिए सोलर रूफटॉप पोर्टल नाम से एक वेबसाइट की शुरुआत की गई है इस पोर्टल पर किसी भी राज्य के लोग सोलर लगवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं.

सोलर पोर्टल से राज्यों को भेजे जाते है आवेदन

सोलर पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों को स्वचालित रूप से संबंधित राज्यों को भेजा जाता है, राज्यों की नोडल एजेंसी के माध्यम से उपभोक्ता द्वारा किए गए सोलर प्लांट इंस्टॉलेशन के आवेदन को उपभोक्ता के क्षेत्र की विद्युत वितरण कंपनी यानी डिस्कॉम को अग्रसारित कर दिया जाता है. डिस्कॉम द्वारा उपभोक्ता से संपर्क कर उसके घर का विजिट किया जाता है और उसके बाद उपभोक्ता को पंजीकृत सोलर कंपनियों वेंडर्स की सूची उपलब्ध कराई जाती है. 

इसके साथ ही उपभोक्ता चाहे तो स्वयं भी अपनी पसंद के किसी भी वेल्डर से सोलर प्लांट लगवा सकते हैं. शर्त यह है कि उपभोक्ता द्वारा चयनित वेंडर सोलर पंप योजना के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए.

सोलर वेंडर द्वारा उपभोक्ता के घर का सर्वे किया जाता है और सर्वे के उपरांत सोलर इंस्टॉलेशन का कार्य वेंडर की ओर से ही किया जाता है. सोलर इंस्टालेशन के बाद उपभोक्ता नेट मीटरिंग के लिए डिस्कॉम के पास आवेदन करते हैं, डिस्कॉम द्वारा आवेदन की जांच के बाद उपभोक्ता के घर पर नेट मीटिंग की जाती है.

नेट मीटरिंग के अंतर्गत पुराने बिजली के मीटर को हटाकर एक दूसरा आधुनिक बाई डायरेक्शनल मीटर लगाया जाता है. यह मीटर बिजली का इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों प्रकार की रीडिंग को दिखाता है यानी उपभोक्ता ने कितने यूनिट बिजली ग्रिड से ली है और कितनी बिजली सोलर्स के द्वारा ग्रिडको दी है यह सभी लेखा-जोखा इस मीटर द्वारा रखा जाता है. इसी डाटा के आधार पर उपभोक्ता का बिजली बिल निर्गत किया जाता है.

नेट मीटरिंग के बाद सोलर वेंडर की ओर से कंप्लीशन रिपोर्ट सबमिट की जाती है और सोलर प्लांट की फोटो सहित नेशनल सोलररूफटॉप पोर्टल पर सोलर प्लांट इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है. यह रिपोर्ट ऑनलाइन सबमिट करने के 1 महीने के अंदर सब्सिडी की धनराशि उपभोक्ता के खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है.

योजना के संबंध में अधिक जानकारी अथवा आवेदन करने के लिए उपभोक्ता नेशनल सोलर रूफटॉप पोर्टल https://solarrooftop.gov.in पर विजिट कर सकते हैं. आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी, यदि आपका कोई अन्य प्रश्न है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं .