solar plant business in hindi | सोलर प्लांट लगाकर हर महीने कर सकते हैं लाखों रुपए की कमाई, सरकार ने सोलर बिजली खरीदने की दरों में की वृद्धि
अगर आप सोलर प्लांट लगाकर कमाई करने का बिजनेस शुरू करने का विचार कर रहे हैं, तो यह आपके लिए सुनहरा मौका है. दरअसल सरकार की ओर से सोलर प्लांट से बनने वाली बिजली को खरीदने की दरों में वृद्धि कर दी गई है. ऐसे में सोलर प्लांट का बिजनेस करने वाले लोगों की कमाई और अधिक बढ़नी तय है.
जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि इस समय देश में हजारों लोग ऐसे हैं जो कि अपनी खाली पड़ी जमीनों में सोलर पैनल लगाकर उससे हर महीने लाखों रुपए की कमाई कर रहे हैं. और यह कमाई ऐसी है जिसके लिए उन्हें रेगुलर कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ती. सिर्फ एक बार प्लांट लगाने के बाद 25 साल तक लगातार कमाई होती रहती है.
सोलर प्लांट की लागत कितने दिन में निकल आती है
सोलर प्लांट के बिजनेस में यदि बात करें सोलर प्लांट की लागत निकलने के समय की, तो आमतौर पर सोलर प्लांट की कुल लागत 5 से 6 साल में निकल आती है इसके बाद 14 से 15 साल कमाई ही कमाई है.
उदाहरण के लिए यदि आप एक 20 किलो वाट का सोलर सिस्टम लगाते हैं तो यह सिस्टम आपको लगभग 10,00,000 रुपए लागत का पड़ता है, जिस पर आपको 20 परसेंट सब्सिडी मिल जाती है. ऐसे में आप की कुल लागत आती है ₹800000.
20 किलो वाट का सिस्टम 80 से लेकर 100 यूनिट तक बिजली का प्रतिदिन उत्पादन करता है. यानी हर महीने 3000 यूनिट बिजली. ₹4.64 पैसे प्रति यूनिट की दर से आपको हर महीने ₹13920 की कमाई होती है. जो कि प्रतिवर्ष ₹167040 बनता है. इस प्रकार 5 साल में आपको कुल ₹8,33,200 की कमाई हो जाती है. आपके प्लांट की पूरी लागत निकल आती है. अब इसके बाद 15 साल तक आपको बिना कुछ लगाए लगातार कमाई होने वाली है.
सरकार सोलर बिजली कितने रुपए यूनिट खरीदती है
सोलर प्लांट से बनने वाली बिजली खरीदने की दरें अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हैं, आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड राज्य में सोलर बिजली के रेट की, यहां पर सोलर प्लांट से बनने वाली बिजली को प्रति यूनिट ₹4.64 पैसे की दर से खरीदा जा रहा है. सोलर बिजली के यह रेट 2023 से 2028 तक के लिए लागू होंगे. ज्ञातव्य हो कि इससे पहले महज ₹4.49 पैसे प्रति यूनिट की दर से सरकार सोलर से बनने वाली बिजली खरीद रही थी. अब उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की ओर से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सोलर से बनने वाली बिजली के रेट में वृद्धि की गई है.
सरकार को अनिवार्य रूप से खरीदनी होगी सोलर बिजली
इतना ही नहीं उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की ओर से यह भी तय किया गया है कि हर साल कम से कम 5% बिजली नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों से खरीदनी ही होगी. इसमें उत्तराखंड सरकार की सौर ऊर्जा नीति के सभी बिंदुओं को भी समाहित किया गया है. ग्रीन एनर्जी रेगुलेशन को भी शामिल किया गया है जिसके अंतर्गत यदि कोई उद्योगपति चाहेगा तो वह केवल ग्रीन ऊर्जा से ही अपने उद्योग चला सकेगा.
कहीं भी बिजली पैदा करो और कहीं एडजस्ट करो | वर्चुअल नेट मीटरिंग क्या है?
इतना ही नहीं नियामक आयोग की ओर से सबसे अच्छी बात जो की गई है वह यह है कि राज्य में पहली बार वर्चुअल नेट मीटरिंग एवं ग्रुप नेट मीटरिंग की शुरुआत की गई है. उत्तराखंड सरकार के नियामक आयोग के संयुक्त सचिव ने बताया कि वर्चुअल नेटमीटरिंग के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति कोटद्वार में अपने गांव की जमीन पर बिजली पैदा कर रहा है तो वह देहरादून में अपने उद्योग या घर में उस बिजली को एडजस्ट करा सकता है.
यानी आप की जमीन आपके गांव में है और आपका गांव किसी दूसरे जिले में पड़ता है तो भी आप अपने गांव में सोलर प्लांट लगाकर उस से बनने वाली बिजली को अपने घर के बिजली बिल में भी एडजेस्ट करा सकते हैं. इस प्रकार आपके घर की बिजली भी फ्री हो सकती है
सोलर प्लांट लगाकर सरकार को बिजली कैसे बेचे
सोलर प्लांट लगाकर सरकार को बिजली बेचना चाहते हैं? इसके लिए आपको सबसे पहले जगह चिन्हित करनी होगी जिस जगह पर सोलर लगाना चाहते हैं वह जगह विद्युत सब स्टेशन से नजदीक की होनी चाहिए, जिससे आप की लागत कम आएगी. वहीं यदि आप अपनी छत पर ही छोटा सोलर प्लांट लगाना चाहते हैं तो इसके लिए यह नियम लागू नहीं होगा.
यदि आप घर की छत पर सोलर पैनल लगाना चाहते हैं तो इस पर आपको सब्सिडी भी प्राप्त होगी. सब्सिडी वाले सोलर प्लांट लगाने के लिए आप नेशनल रूफटॉप पोर्टल (https://solarrooftop.gov.in) पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.
सोलर पर कितनी सब्सिडी मिलती है?
एक से लेकर 3 किलो वाट तक के सोलर सिस्टम के लिए 40 फीसदी, और 3 किलो वाट से ऊपर तथा अधिकतम 10 किलोवाट तक की सोलर सिस्टम के लिए 20 फीसदी सब्सिडी केंद्र सरकार की ओर से प्रदान की जाती है. हालांकि कई राज्यों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से कुल सब्सिडी की धनराशि निश्चित कर दी गई है जो कि 14000 से 15000 के बीच में है.
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