15 सौ से अधिक सरकारी इमारतों पर लगेंगे सोलर पैनल | 20 करोड़ की लागत से लगेंगे सोलर प्लांट
सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार की ओर से दिन पर दिन नई नई योजनाएं शुरू की जा रही है, निजी क्षेत्र की कई कंपनियां और गैर सरकारी संगठन भी सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे हैं. इसी क्रम में अब सरकार की ओर से सभी सरकारी इमारतों को भी सौर ऊर्जा से लैस करने की तैयारी कर ली गई है.
देश के केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी समिति ट्रस्ट ने वर्ष 2023 के दिसंबर महीने तक 75 मेगावाट अतिरिक्त बिजली उत्पादन का लक्ष्य तय किया है. इस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए शहर की सभी सरकारी इमारतों पर सोलर पैनल लगाने का फैसला लिया गया है.
सरकार की ओर से इसके लिए बजट का आवंटन भी कर दिया गया है, ₹2 करोड़ की लागत से इन इमारतों पर सोलर पैनल की स्थापना की जाएगी.
500 गज के ऊपर के सभी मकानों के लिए सोलर पैनल लगाना अनिवार्य
ज्ञातव्य हो कि चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से पहले ही 500 गज से ऊपर के सभी घरों के लिए अपनी छत पर सोलर पैनल लगाना अनिवार्य कर दिया गया था, इस नियम की वजह से इस समय चंडीगढ़ सभी केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा सोलर ऊर्जा उत्पन्न करने वाला प्रदेश बन गया है. प्रशासन ने 2025 तक यहां पर 100 मेगावाट क्षमता वाले सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा है.
तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट
इतना ही नहीं sector-39 वाटर बॉक्स में तैरने वाले 216 प्लांट लगाने की तैयारी चल रही है जिनकी क्षमता लगभग 10 मेगा वाट की होगी. इसके लिए टैंक नंबर 12586 पर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा.
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